क्या विदेश भाग गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह? तलाश में ताबड़तोड़ छापे
मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इस समय कहां हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी खबरें सामने आईं हैं कि वह देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परमबीर सिंह के रूस भाग जाने के सवाल पर पाटिल ने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ-साथ हम भी उनके बारे में पता लगा रहे हैं। मैंने भी उनके देश छोड़ कर जाने की बात सुनी है। लेकिन एक सरकारी अधिकारी के तौर पर वह बिना सरकार से हरी झंडी मिले विदेश नहीं जा सकते हैं।' पाटिल ने कहा कि हमने एक लुकआउट नोटिस जारी है और अगर वह चले गए हैं तो यह ठीक नहीं है। चार एफआईआर की गई हैं दर्ज परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली की कम से कम चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों से होटल और बार मालिकों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। देशमुख ने इस आरोप से इनकार किया था और बाद में इस्तीफा दे दिया था। केंद्र पर मदद का आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल उठाया है कि क्या मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को देश छोड़कर भागने में केंद्र सरकार ने मदद की है? बता दें के केंद्रीय जांच एजेंसियों ने परमबीर सिंह के भाग जाने का अंदेशा जताया है। फिलहाल विदेश यात्रा की नहीं है कोई अनुमति वाल्से पाटिल ने बताया, 'हमने परम बीर सिंह का पता लगाने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया। हम इसके लिए केंद्र सरकार की भी मदद ले रहे हैं। हमारे अधिकारी केंद्र के साथ समन्वय कर रहे हैं। शायद वह भारत से भाग गए हैं लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी या यहां तक कि मुख्यमंत्री के लिए भी देश छोड़ने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। सिंह के मामले में यह पाया गया है कि उन्होंने कभी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया।' ऐक्शन लेगी सरकार इसके अलावा, वाल्से पाटिल ने कहा कि नियमों के अनुसार, जब भी कोई कर्मचारी चिकित्सा अवकाश पर जाता है, तो उसे छुट्टी की अवधि के दौरान अपने ठिकाने के बारे में सरकार को सूचित करना होता है। परमबीर सिंह ने अपने निवास स्थान के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया। अब हम इस मामले में हम कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
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