डोमेस्टिक वर्कर्स से यह कैसा सलूक, हाईराइज सोसायटियों के जीवन को आसान बनाने वालों के खिलाफ नफरत

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दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा सहित अधिकांश महानगरों की हाईराइज सोसायटी में घरेलू कामवालियों और डिलिवरी एजेंटों के लिए अलग लिफ्ट है। छोटी सी गलती पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी के विडियो अक्सर दिख जाते हैं

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34 मुसाफिरों समेत बस हाईजैक, कहानी में आया नया ट्विस्ट

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आगरा ताजनगरी आगरा में एक अनूठा मामला सामने आया है। पहले पता चला था कि फाइनैंस कंपनी के कर्मचारियों ने सवारियों से भरी बस को हाईजैक किया। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि लेन-देन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। थाना मलपुरा क्षेत्र में अज्ञात कार सवारों ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को उतारकर बस को अगवा किया था। राहत की बात यह है कि बस का पता चल गया है। बस इटावा से बरामद हुई है और यात्री सुरक्षित हैं। इटावा से बस बरामद, सभी यात्री सुरक्षित बताया जा रहा है कि अगवा बस इटावा में मिली है। बस के सभी यात्री एमपी के छतरपुर में सकुशल मिले हैं। इटावा के बलरई थाने के लखेरा गांव के पास बस एक ढाबे पर मिली है। उधर आगरा के एसएसपी ने बताया कि बस यात्रियों तक आगरा पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने यात्रियों से बात की है और चिंता की कोई बात नहीं है। अब पता चल रहा है कि फाइनैंस कर्मियों ने बस को हाईजैक नहीं किया था। अब सामने आई नई कहानी बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के प्रदीप गुप्ता नाम के शख्स ने बस को अगवा कराया था। प्रदीप का बस मालिक से लेन-देन का विवाद था। बस मालिक की मंगलवार...
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किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग, बदले जाएं मध्यस्थता कमिटी के सदस्य

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नई दिल्ली एक किसान संगठन ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों () पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति से शेष तीनों सदस्यों को हटाया जाए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सकें। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा क्योंकि चार सदस्यीय समिति में जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। एक हलफनामे में संगठन ने केंद्र सरकार की एक याचिका को भी खारिज करने की मांग की है जिसे केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर कर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ केंद्र के आवेदन पर 18 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति उन 40 किसान संगठनों में शामिल है जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए करीब 50 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रह...
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फडणवीस की पत्नी ने पुकारा तो कंधे पर बैठ गया दुर्लभ 'टाइगर', यूं मिली नई जिंदगी!

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