कोरोना काल में भी योगी का जलवा, 10 देशों की कंपनियां करेंगी ₹45,000 करोड़ निवेश

लखनऊ कोरोना के दौरान पूरे देश में भले निवेश पर असर पड़ा हो, लेकिन योगी सरकार इस दौरान 45,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने में सफल रही है। जल्द ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। शुक्रवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त () आलोक टंडन ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत 10 देशों की कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए। 326 भूखंडों का किया गया आवंटन आईआईडीसी ने बताया कि पिछले छह महीनों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 426 एकड़ (326 भूखंड) आवंटित किए हैं। इनमें लगभग 6,700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 1,35,362 के सृजन की संभावना है। इसमें प्रमुख रूप से हीरानंदानी ग्रुप, सूर्या ग्लोबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमजी कैप्सूल्स, केशो पैकेजिंग, माउंटेन व्यू टेक्नॉलजी शामिल हैं। ये कंपनियां करेंगी

• हीरानंदानी ग्रुप ग्रेटर नोएडा में 750 करोड़ से डेटा सेंटर बनाएगी
• ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 300 करोड़ से इंटीग्रेटेड फूड प्रॉसेसिंग यूनिट लगाएगी
• असोसिएटेड ब्रिटिश फूड पीएलसी (एबी मौरी) खमीर मैन्यूफैक्चरिंग में 750 करोड़ का निवेश करेगी
• डिक्सन टेक्नॉलजीस कंस्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 200 करोड़ लगाएगी
• वेलिक्स (जर्मनी) फुटवियर निर्माण में 300 करोड़ का निवेश करेगी
• सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड भी यूपी में निवेश करेगी

ये कदम भी उठाए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि इंडस्ट्री विभाग ने 52 प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सरलीकरण किया। कोविड-19 के दौरान कई औद्योगिक नीतियां घोषित कीं। 6 महीने में 6,700 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के लिए 326 भूखंड आवंटित किए गए। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक, भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ का कार्यान्वयन है। जिसके जरिए उद्यमियों को लगभग 166 सेवाएं दी जाती हैं। उद्यमियों के आवेदनों का 93 प्रतिशत की दर से निस्तारण किया गया।

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