किसान आंदोलन पर बैकफुट पर सरकार, केंद्रीय मंत्रियों का ट्वीट- MSP जारी रहेगी

नई दिल्ली कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन (Farmers Protest News) को देखते हुए अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सीमा के करीब जमे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत की मांग को ठुकराते हुए दिल्ली घेरने का ऐलान कर दिया है। इस बीच, कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज ट्वीट कर कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा है। बता दें कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि वे सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी पांच प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। किसानों के तेवर देखते हुए अब सरकार कृषि कानून पर सफाई देने लगी है। केंद्रीय कानून मंत्री (Ravishankar Prasad) ने ट्वीट कर कहा कि नए कृषि कानून में मंडियां खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडिया पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पायेगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।' प्रसाद के ट्वीट के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ()ने भी ट्वीट कर किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज़्यादा MSP पर बेचा। MSP भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।'

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