यूपी के कर्मचारियों को ऑनलाइन करना होगा पेंशन के लिए आवेदन, जानें क्या है प्रक्रिया
लखनऊयूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर स्वीकृति के आदेश तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल ई-पेंशन सिस्टम के जरिए होगी। अपर मुख्य सचिव (वित्त) एस राधा चौहान ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक भौतिक रूप से प्रपत्र भरे जाने की वजह से कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर देरी हो जाती थी और कर्मचारी को पेंशन मिलने में दिक्कत आती थी। इधर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इको गार्डन में मंगलवार को हर महकमे के कर्मचारियों व पेंशनर्स का हुजूम जुटा। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच ने महारैली में सरकार एक और फैसला कर्मचारियों के हित में वापस लेकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मौजूदा सरकार के पास यह अंतिम मौका है। अगर कर्मचारी हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो संगठन राजनीतिक विकल्प चुनने में भी नहीं हिचकेगा। सरकार के विरोध का ऐलान कर्मचारी और शिक्षक चुनावों में मौजूदा सरकार का विरोध करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने कहा, सरकार अगर कृषि कानून वापस ले सकती है तो नई पेंशन स्कीम को भी वापस लेना चाहिए। सरकार अपनी एक और गलती स्वीकार ले। नई पेंशन कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। एक दर्जन से अधिक भत्ते किए गए खत्म महारैली की अध्यक्षता करते हुए डॉ़ दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, पहले की सरकारें कर्मचारी संगठनों की मांगों का निराकरण करती थीं, लेकिन यह पहली सरकार है जो कर्मचारियों द्वारा संघर्षों से अर्जित की गई उपलब्धियों को छीन रही है। प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं हुआ है। एक दर्जन से अधिक भत्ते समाप्त कर दिए गए हैं। आरपार की लड़ाई का ऐलान प्रधानाध्यापकों के तमाम पद सरकार ने खत्म कर दिए और बीते पांच साल में एक भी शिक्षक को पदोन्नति नहीं दी गई है। शिक्षामित्र-अनुदेशक भुखमरी की कगार पर हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर रसोइये तक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अगर सरकार ने समय रहते शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली सहित सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र का अंतिम अस्त्र भी प्रयोग करने से नहीं चूकेंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि सरकार के पास अपने शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का यह आखिरी मौका है। अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो संगठन राजनीतिक फैसला लेने से हिचकेगा नहीं।
from Metro City news in Hindi, Metro City Headlines, मेट्रो सिटी न्यूज https://ift.tt/3G2bco7
Comments
Post a Comment