दिल्ली में विलय किए गए नगर निगम में 250 से ज्‍यादा सीटें नहीं, आज लोकसभा में पेश होगा बिल

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विधेयक में प्रस्ताव है कि विलय की गई निकाय में पार्षदों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करेगी। यह विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश होने जा रहा है।

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