संविधान के दायरे में सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं... जामिया हिंसा मामले पर सुप्रीम टिप्पणी

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जामिया हिंसा मामले में कोर्ट ने शरजील इमाम सहित 11 अन्य लोगों को आरोपमुक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के दायर में रहकर सरकार की आलोचना की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना का दायरा तय है और इसी दायरे में आलोचना राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।

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