दिल्ली किसकी? क्या था सुप्रीम फैसला? केंद्र के नए अध्यादेश से क्या बदलेगा

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दिल्ली में सर्विसेज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह विवाद फिर खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविस सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का निर्णय किया है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है।

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