दिल्ली किसकी? क्या था सुप्रीम फैसला? केंद्र के नए अध्यादेश से क्या बदलेगा
दिल्ली में सर्विसेज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह विवाद फिर खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविस सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का निर्णय किया है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है।
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